महिला सेवा संस्था (डब्लूएसआई), नेपालको आयोजना र Accountability Lab को सहकार्यमा २०८१ चैत २७ गते काठमाडौँमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन मस्यौदा नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, संशोधन मस्यौदामा समावेश गरिएका विषयवस्तु र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा विशेषतः लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीको दृष्टिकोणबाट धारणा निर्माणका लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जसमा मुख्य राजनीतिक दलका वरिष्ठ महिला नेता, राजनीतिक दलका महिला सङ्गठन प्रमुख, महिला सांसदहरू उपस्थित हुनुको साथै सो विषयवस्तुमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियोे भने केही सामाजिक क्षेत्रका विषयगत सवालमा अध्ययन र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, पत्रकार र अधिवक्तालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
लैङ्गिक समानता र न्यायका लागि दलभन्दा माथि उठ्न सुझाव
काठमाडौं । महिला सेवा संस्था नेपाल र एकाउन्टावलीटि ल्याब नेपालको आयोजनामा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन मस्यौदामा समावेश गरिएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीको दृष्टिकोणका बारेमा राजनीतिक दलका प्रमुख महिला नेता, राजनीतिक दलका महिला सङ्गठन प्रमुख, महिला सांसद साथै सामाजिक क्षेत्रका विषयगत सवालका अध्यता, सञ्चारकर्मी र अधिवक्तासहितको अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उप महासचिव गरिमा शाह, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी रेखा यादव, नेकपा समाजवादीका उपाध्यक्ष दुर्गा सोव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी, अनेमसंघकी अध्यक्ष टुका हमाल, अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष अमृता थापामगर, अनेमसंघ क्रान्तिकारीका (विप्लव) अध्यक्ष बन्धु चन्दलगायत अन्य संगठनका प्रतिनिधिहरूका साथै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलको अध्यक्षता तथा सहजीकरण संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता भावना भट्टले गर्नुभएको थियो । ऐनको सुझावका सन्र्दभमा वरिण्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राजनीतिक दल, शुसासन र समावेशीताको सवालमा गरिएको अध्ययनको निश्कर्षका बारे सामाजिक अध्यता डा प्रकाश भट्टराइले प्रकाश पार्नु भयो ।
छलफलका क्रममा लैङ्गिक समानता र न्यायका लागि दलभन्दा माथि उठेर सबै महिला नेता तथा महिला संगठनहरू एकबद्ध हुने, साझा र सामुहिक विषयमा साझा धारणा बनाउने, दुई वर्षदेखि गृहमन्त्रालयमा रहिरहेको विधेयकलाई प्राथमिकतामा नपारी ०८४ सम्म पनि अगाडि नबढाउने नियत देखिएको बारेमा सामूहिक खबरदारी गरी दबाव सृजना गर्ने कुरामा सबै वक्ताको एकमत थियो ।
महिला अधिकार (समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी) को विषयलाई संविधानत कार्यान्वयनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको संसोधन मस्यौदामा थप गर्ने, सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुदै जनसांख्यिक रुपले सहभागिता बढाउने कुरा अडान राख्दै तपसीलका बुँदामा बहस तथा पैरवीको आवश्यकता रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको थियो ।
१। पार्टीको टोल कमिटी देखि केन्द्रीय कमिटीसम्मै ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने,
२। पार्टीका विभागका प्रमुखहरूमा एक तिहाइ सुनिश्चित गर्ने
३। पदाधीकारीमा दुई संख्या भएको ठाउँमा एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने । (उपसभापति, महामन्त्री, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, उपसचिव जस्ता दलका संरचना बमोजिमका पदमा)
४। महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन र मनोनयन दुवैमा एक तिहाइ अनिवार्य गर्ने ।
५। दलका सदस्य वितरण गर्दा ५० प्रतिशत महिलामा पुग्ने ।
६। राजनीतिक दलका बारेमा संकृण दुइ दलिय पद्दतीलाइ विकास गर्नेमात्र भन्दा खुल्ला खालको हुनुपर्ने ।
निर्वाचन विधेयकका सम्वन्धमा
१। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, प्रमुख सचेतक वा सचेतक, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक वा सचेतक मा अनिवार्य एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, संसदीय समितीका सभापतिमा अनिवार्य एक तिहाइ महिला ।
२। निर्वाचन विधयकमा प्रस्ताव भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य उम्मेदवारी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, पालिकाप्रमुख र वडा अध्यक्षको प्रस्तावलाइ पुर्ण समर्थन गर्दै छिटो विधयक अगाडी वढाउन आफ्नो आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बमोजिम भुमिकामा अगाडि बढ्ने ।
२। स्थानीय तहजस्तै कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको लागि जोड गर्ने ।
३। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको कुरालाई मध्यनगर गर्दै निर्वाचन प्रणाली पुर्ण समानुपातिकमा जाने जसमा खामबन्दी गरी जनताले चुन्ने प्रणाली स्थापनाका लागि सुझाव दिने ।
४। महिला जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि उचित तालिमको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने विशेषतः मेयर उपमेयर, अध्यक्ष उपाध्यक्षका लागि ।
५। कानुन परिवर्तन, प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि गतिशील भएर सृजनात्मक रूपमा नियमित दवाव सृजना गर्ने ।
Source: https://freshnewsnepal.com/news-details/26685/2025-04-11